उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने और उत्तराखंड के निवासियों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की समीक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय (SC) के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
